इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही

इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही

न्याय के सबसे बड़े मंदिर में होनें वाली न्यायिक प्रक्रिया को अब आम जनता भी देख और समझ सकेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत अपनी सुनवाई प्रक्रिया का लाइव प्रसारण शुरू कर दिया है। ई-गवर्नवेंस के तहत सिस्टम में पार्दर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा निर्णय है।


NIC के वेब पोर्टल पर हुआ प्रसारण


सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर के वेब पोर्टल पर किया गया। नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर भारत सरकार की सूचना प्रसारण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसकी स्थापना 1976 में सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों, एकीकृत सेवाओं तथा विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई-सरकार/ई-शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए स्थापना की गयी थी।


2018 में दिया गया था ऐतिहासिक फैसला


26 सितंबर 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में तीन सदस्यों वाली खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में खंडपीठ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाए। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे।


मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय का होगा लाइव स्ट्रीम


2018 में लिए गए इस फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में होने वाले संवैधानिक महत्व के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। गौरतलब हो कि देशभर के उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की विनियमित करने के लिए, नियम बनाने के लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पैनल गठित की है।


CJI रमन्ना के अंतिम कार्य दिवस पर ऐतिहासिक शुरुआत


सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायधीश जस्टिस नत्थूलापति वेंकट रमन्ना का आज अंतिम कार्य दिवस था, और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत कर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। जाहिर है आज का दिन भारत के न्यायिक इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय से होने वाले निर्णयों को आम जनता भी पारदर्शी तरीके से समझ पाएगी।


डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम


केंद्र सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज डिजिटल पेमेंट, डिजिटल खरीदारी, डिजिटल सेवाओं का आदान-प्रदान समेत ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां से तकनीक का इस्तेमाल कर लोग अपनी जिंदगी आसान बना रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया विशेष तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सुनवाई का सीधा प्रसारण डिटेल इंडिया अभियान को गति देगा और ई गवर्नेंस की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।



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